एक महत्वपूर्ण र सराहनीय कदमस्वरूप प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले रु. ५०० र रु. १,००० दरका नोट प्रतिबन्ध गर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन् । यो साहसी अडान केवल मुद्रासँग सम्बन्धित छैन, यो नेपालको भविष्यसँग पनि सम्बन्धित छ । यो ऐजेण्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, गैरकानूनी लेनदेन रोक्ने, र देशलाई पारदर्शी तथा जिम्मेवार वित्तीय प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने विषय हो । उहाँको यो पहल प्रशंसनीय छ र सुशासन तथा राष्ट्रिय हितमा विश्वास गर्ने सबै सांसदहरूले आफ्नो लागि चेतावनीस्वरूप पनि लिनुपर्छ ।

किन यो कदम आवश्यक छ?

विश्व समुदाय वित्तीय दुरुपयोगविरुद्ध कडा कदम चाल्दैछ र नेपाल पनि अनुगमनको दायराबाट अछुतो छैन । वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) ले पहिले नै नेपाललाई मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी वित्त पोषण सम्बन्धी चिन्ताका कारण ग्रे सूचीमा राखिसकेको छ । उच्च मूल्यका नोटहरूको उपस्थितिले भ्रष्ट अधिकारी, तस्कर, र वित्तीय हिनामिना गर्नेहरूलाई कालोधन संकलन गर्न र गैरकानूनी कारोबार गर्न सहज बनाउँछ । यी उच्च मूल्यका नोटहरू निषेध गरेर, नेपालले भ्रष्टाचार, अवैध व्यापार, र कालोधन प्रवाहलाई महत्वपूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

यसबाहेक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (Corruption Perception Index) मा नेपालको स्थिति झन् खराब देखिएको छ, जसले हाम्रो प्रणालीमा भ्रष्टाचार कति गहिरोसँग जरा गाडेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । अर्जुन नरसिंह केसीले यो समस्या पहिचान गर्दै यसविरुद्ध लड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । रु. ५०० र रु. १,००० दरका नोट निषेध गर्ने उनको प्रस्ताव सही दिशातर्फको एक कदम हो ।

संसदले अब पहलकदमी लिनु पर्छ

अब संसदले यस मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यसबारे संसदमा बहस हुनुपर्छ, र सरकारलाई यी उच्च मूल्यका नोटहरू खारेज गर्ने स्पष्ट निर्देशन गर्नुपर्छ । वित्तीय प्रणालीलाई सुधार्नुपर्छ र पारदर्शी, बिद्युतिय अर्थतन्त्रतर्फको रुपान्तरणलाई तीव्र पार्नुपर्छ ।

अन्य राष्ट्रहरू, जस्तै भारतले, भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रण गर्न उच्च मूल्यका नोटहरुको प्रतिवन्ध गरेको नीति लागू गरिसकेका छन् । नेपालले पनि यस्ता आवश्यक आर्थिक सुधारहरू अपनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

सशक्त र भरपर्दो नीति तव सम्भव हुन्छ जब राजनीतिक इच्छाशक्ति हुन्छ । अब नयाँ पुस्ताका नेताहरूले यो एजेन्डा स्वीकार गर्नुपर्छ । जब अर्जुन नरसिंह केसीजस्तो अनुभवी वरिष्ठ नेताले यो मुद्दा उठाउनसक्छन् भने उदाउँदा राजनीतिक दलका नेताहरू किन मौन छन् ?

यो सुशासन, जवाफदेहिता, र पारदर्शिता चाहने सबैको लागि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सफा वित्तीय प्रणालीको पक्षमा उभिने अवसर हो ।

नयाँ नेतृत्वले सुधारलाई अँगाल्नुपर्छ

नयाँ राजनीतिक दलहरू र तिनका युवा नेताहरू प्रणालीगत सुधार र पारदर्शिता ल्याउने वाचा गर्दै अघि आएका थिए । तर, यस्ता महत्वपूर्ण वित्तीय सुधारहरूलाई अगाडि सार्न उनीहरूको ईच्छा नदेखिनुले चिन्ता बढाएको छ ।

भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको वकालत गर्नेहरू अहिले कहाँ छन् ? सत्ता र शासनमा रूपान्तरण ल्याउने वाचा गर्नेहरू किन मौन छन् ? यस्तो गम्भीर मुद्दामा नयाँ दलहरूको मौनता निकै निराशाजनक छ ।

जनताले हेरिरहेका छन र अब पहिलाभन्दा बढी सतर्क भइसकेका छन् । उनीहरू अनियन्त्रित भ्रष्टाचारको परिणामबारे पूर्ण रूपमा जानकार छन् र तत्काल ठोस कदमको माग गरिरहेका छन् । यदि नयाँ तथा पूराना दुबै पुस्ताका नेताहरू नोट खारेजी जस्ता सुधारहरूको समर्थन गर्न असफल भए भने उनीहरूले जनताको विश्वास गुमाउनेछन् । अर्जुन नरसिंह केसीले उदाहरण प्रस्तुत गरेको जसरी नेपाली जनताले अन्ततः निर्णयक कदम उठाउन सक्षम नेताहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनेछन् ।

कार्यान्वयन जरुरी

नेपालले यो कदम चाँडै कार्यान्वयन नगरे भ्रष्टाचार हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा अझ गहिरो रूपमा मौलाउनेछ । वित्तीय अपराध, कालोधन प्रवाह, र गैरकानूनी लेनदेनको जोखिम मात्र बढ्दै जानेछ । विमुद्रीकरण लागू गर्नु भनेको नोट प्रतिबन्ध गर्ने मात्र होइन; यो नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर भएको संकेत दिने माध्यम पनि हो ।

जति ढिलाइ गरिन्छ, उति नै आर्थिक अस्थिरताको जोखिम, मनी लाउन्डरिङको अनियन्त्रित वृद्धिको खतरा, र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयताको गिरावटको सम्भावना बढ्नेछ ।

यसबाहेक उच्च मूल्यका नोटहरू खारेज गर्दा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रहरू पनि आवश्यक छन् । नियामक निकायहरूलाई सशक्त बनाइनुपर्छ, वित्तीय संस्थाहरूले कडाइका साथ नियमहरू पालना गर्नुपर्छ, र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सतर्क रहनुपर्छ । पारदर्शी वित्तीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सुनिश्चिता नगरी बैंक नोटहरू प्रतिबन्ध मात्र गरेर यो प्रयास अधुरो रहनेछ ।

कागजी नोटहरू अनोपयुक्त बनाउनका लागि कदमहरू

नगदररहित अर्थतन्त्रतर्फको रुपान्तरण व्यवस्थित र सहज बनाउन एउटा योजना आवश्यक छ, जसले व्यवसायलाई अवरोध नगर्नुका साथै जनतामाथि बोझ पनि नपारोस् । सबै दर्ता भएका खुद्रा पसलहरूले एक महिनाभित्र बैंकहरूद्वारा निःशुल्क POS टर्मिनलहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसपछि दोस्रो महिनादेखि, रु. १ लाखसम्मको भुक्तानी डेबिट कार्डमार्फत गर्नुपर्ने, र सो भन्दा माथिको भुक्तानी चेक वा बैंक स्थानान्तरणमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै, तलब र भाडा भुक्तानी पनि पूर्ण रूपमा डेबिट कार्ड आदि मार्फत गर्नुपर्नेछ ।

तीन महिनापछि रु. ५०० र रु. १,००० दरका नोटहरू बजारबाट फिर्ता लिइनेछन्, जसका लागि एक महिनाको संक्रमण अवधि प्रदान गर्नु पर्छ । कठिन परिस्थितिमा स्थानीय सरकारहरूलाई तीन महिनासम्मको समयावधि थप गर्न अनुमति दिन सकिन्छ । डिजिटल कारोबारको फाइदाबारे नागरिकहरूलाई जानकारी गराउन तथा डेबिट कार्डको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रव्यापी जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ ।

डिजिटल कारोबार बढेसँगै कर अनुपालन सुधार हुनेछ, जसले गर्दा साना व्यवसायहरूको करयोग्य आय वृद्धि हुनेछ । तर, करको अतिरिक्त भार नपरोस भन्ने उद्देश्यले वार्षिक कर वृद्धिलाई पछिल्ला दुई वर्षको औसतभन्दा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सीमित गर्नु पर्छ । राजस्वको ऐतिहासिक प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दै कर दरलाई न्यायोचित बनाउन अर्थ मन्त्रालयले यो समायोजन सात दिनभित्र लागू गर्नु पर्छ ।

उचित कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले स्थानीय सरकार, उद्योग संघ, वित्तीय संस्थाहरू, र कानून कार्यान्वयन निकायहरूसँग सहकार्य गर्नु पर्छ । उनीहरूले पालना सुनिश्चित गर्ने, समस्या सम्बोधन गर्ने, र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । कुनै समस्या उत्पन्न भएमा, नगरपालिकाहरूलाई उपयुक्त समाधानका साथ समयावधि थप गर्ने सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

केन्द्रीय तहमा, उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गृह, अर्थ, तथा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित निगरानी समिति गठन गर्न सकिन्छ, जसले योजनाको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नेछ र उत्पन्न समस्याहरू समाधान गर्नेछ । यसरी, नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको यो सम्पूर्ण दृष्टिकोण आर्थिक स्थिरता वा जनताको विश्वासलाई प्रभावित नगरी सहज रुपान्तरण सुनिश्चित गर्नेछ ।

नयाँ राजनीतिक लहर :  योग्यता र पारदर्शिताको माग

यदि राजनीतिक नेतृत्वले यो पहललाई बलियो बनाएन भने, चाँडै नै योग्यतामा आधारित नेतृत्व र पारदर्शिताको माग गर्दै नयाँ राजनीतिक लहर आउनेछ । क्रमशः बढ्दो भ्रष्टाचारप्रति नागरिकहरू सचेत हुँदै गएका छन र यसले असन्तुष्टिको स्तर बढाइरहेको छ ।

यदि वर्तमान नेताहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र उच्च मूल्यका नोटहरू खारेज गर्न निष्क्रियता देखाए भने नागरिकहरूले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई अगाडि ल्याउनेछन् जसले वास्तविक सुधारको नेतृत्व लिनेछन् ।

यसका लागि सुधार चाहनेहरु र अभियन्ताहरूले व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । समय क्रममा जनताले नोट खारेजीलाई भ्रष्टाचारविरोधी प्रभावकारी उपायका रूपमा बुझ्ने नै छन् । साथै, नीति निर्माताहरूलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ ।

मुख्यधारका आन्दोलनहरूले डिजिटल वित्तीय प्रणालीको माग गर्दै प्रदर्शन, जनचेतना अभियान, र नागरिक समाजको पहलकदमीमार्फत दबाब बढाउनुपर्छ । कानूनी सुधारहरू प्रस्ताव गरिनुपर्छ, जसले डिजिटल कारोबारलाई सबै क्षेत्रमा अनिवार्य बनाइदिनेछ, आर्थिक रूपमा सुरक्षित, ट्रेस योग्य, र भ्रष्टाचारमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेछ ।

यदि अहिले नै कडा कदम चालिएन भने, भविष्यमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुनेछ । त्यसैले निष्पक्ष र पारदर्शी प्रणालीतर्फ सामूहिक प्रयासद्वारा निरन्तर वकालत आवश्यक छ ।

जनसमर्थन अपरिहार्य छ

यदि सरकारले यस विषयमा निर्णायक कदम चाल्यो भने नेपाली जनताले यसलाई खुलेर समर्थन गर्नेछन् । व्यापक भ्रष्टाचार, अनियन्त्रित नगद प्रवाह, र आर्थिक अपचलनका कारण नागरिकहरू वर्षाैंसम्म पीडित भएका छन् । विमुद्रीकरण लागू गर्नु भनेको वित्तीय अनुशासन ल्याउनु मात्र होइन, यो शासनप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्ने कार्य पनि हो ।

सबै राजनीतिक नेताहरूलाई, पार्टीगत मतभेदभन्दा माथि उठेर, यस आवश्यक सुधारको पक्षमा एकजुट हुन आवश्यक छ । अब व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने समय आएको छ ।

निष्कर्ष : कार्यान्वयनको आह्वान

अर्जुन नरसिंह केसीले यस गम्भीर विषयलाई उठाएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँको पहल व्यापक समर्थनका साथै तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्छ । यदि नेपाल पारदर्शी र प्रगतिशील अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढ्न चाहन्छ भने संसदले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।

यदि हालका नेताहरूले यो कदम चालेनन् भने, नेपाली जनताले निडर निर्णय लिने नेताहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न ढिलाइ गर्ने छैनन । भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माण गर्न राजनीतिक नेतृत्वले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

मार्गप्रदर्शन गर्नुभएकोमा अर्जुन नरसिंह केसीजयूलाई धन्यवाद । अब राष्ट्रले संसद र सरकारको अर्को कदम हेर्नेछ ।

लेखक : सिए एक बहादुुर क्षेत्री,
म्याडिसन, अमेरीका

A Historic Shift in the Political Landscape of Delhi

The appointment of Rekha Gupta as Chief Minister of Delhi is a landmark moment in the political history of the city. With the BJP winning 48 of 70 seats in the Delhi Assembly, the party returns to power after a 27-year gap. While there were many strong candidates for the post, Rekha Gupta emerged victorious in tripartite legislative meetings, thus marking her rise as Delhi’s ninth and fourth female CM.

However, the bigger question now looming large is whether this was a well-thought-out decision on the part of the BJP to establish its political exchequer in Delhi on concrete grounds, or whether Gupta truly does hold that vision of progressive governance? One of the top challenges that her government will have to contend with as she takes over is the growing need for a digital economy in the national capital, which could be seen as the first stepping stone toward a wholesale demonetization drive.

The Unforeseen Rise of Rekha Gupta

Before the elections, Rekha Gupta was largely unfamiliar to the people, getting comparatively little media coverage from those who would support her candidacy. A resounding victory over AAP’s Bandana Kumari, garnering an excess of 29,000 votes, suddenly thrust her into the limelight. Such rapid evolution from a political newcomer to the Chief Minister’s chair suggests that the BJP is dabbling in some fine political engineering.

While her practical knowledge as a former mayor of the South Delhi Municipal Corporation and leader of various public welfare initiatives offers a solid grounding, severe tests lie ahead. Will she carve out an independent identity as a leader, or become a mere political placeholder for the continued party plans?

Digital Push: A Step Towards Economic Reform

Delhi should lead the way for other states of the country with its determination to be a digital-first state regarding economic transactions. Once this policy is in place, it will serve as one of the most effective ways to diminish the amount of corruption, tax evasion, and circulation of black money etc. So it now becomes the best opportunity for Rekha Gupta to actually work toward a cashless economy in a concrete way.

Why digital transactions must be mandatory?

Elimination of Black Money and Corruption: One of the primary reasons why black money thrives in India is the huge cash transactions that prevail. The digital payment enforcement in Delhi will help the government reduce the financial activities unaccounted for and thus improve tax compliance.

It is an Assurance of Greater Transparency and Accountability: Digital transactions always leave a trail and, thus, log all payments that transpire, whether commercial or individual. This transparency will help to mitigate corruption, especially regarding public contracts, public procurement, and municipal services.

Opening Up Access to All: There still exist several underprivileged sections of society having no access to the traditional banking system. UPI, mobile wallets, and banking through Aadhaar can be put into use to better confer such financial inclusion and extend labor to ensure the government subsidies and welfare funds that duly reach the intended beneficiaries without any middleman intervention.

Better Revenue for the Government: Tax evasions are much harder in the context of transactions carried out digitally. This shall save the day for the government in GST and direct tax collection lightened up and able to invest in the establishments of pressing importance and in social development programs.

An Initial Step Towards Complete Demonetization: If Delhi can implement a successful digital economy model, it can trust that the national government would seek full demonetization. This should reduce cash entry, minimize money laundering, and bring about an accountable economic system.

Policy Recommendations for Implementing a Digital Economy in Delhi

1. Enforcing Mandatory Digital Payments for Government Services

All government offices, including municipal corporations, transport departments, and public utilities, must enforce mandatory digital transactions. Cash payments should be phased out to allow citizens and businesses to make their payments digitally.

2. Providing Incentives for Digital Payments

The government should ensure that tax rebates, cashback offers, and discounts are provided on government services to those using digital transactions to create a great urge for adopting digital payments. Like by GST invoices for promoting digital documentation, personal and business tax incentives for digital payments will drive their adoption.

3. Regulation on High-Value Cash Transactions

The govt should apply strict regulations for cash transactions crossing some limit, while it is required for businesses to carry out high-value transactions only through banking channels. There should be operation of stronger penalties against those against such norms.

4. Strengthening Digital Infrastructure

A stable infrastructure is required for proper functioning of a digital ecosystem. Now, the Delhi Government must make certain that the digital payment facility works across all verticals seamlessly, including small businesses, street vendors, and rural areas in Delhi NCR, with the collaboration of fintechs and banks.

5. Awareness Campaigns and Training Held Publicly

A general campaign to inform the public about the subject of digital payment should be undertaken. Special training programs should be launched for elderly individuals, small traders, and the unbanked population to ensure full acceptance.

Political Willpower: The Key to Success

Rekha Gupta affords chief ministership to the very schema that could suit a modern-digital economy for the city of Delhi. But to bring about such radical changes will need some political willpower. It will also take serious policy decisions that stand to be challenged by sections of the business community, workers of the informal economy, and politicians who have a vested interest in cash transactions.

For her own good, Gupta must take a bold stand and, with her unique administrative experience and public welfare initiative, be sure to garner support from the government and other political parties.

Writer : CA Shishir Gyawali

विद्यार्थी समुदायलाई हल्लाएको एक मृत्यु

भारतको कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (KIIT) मा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको हालै भएको दर्दनाक मृत्युले न्याय, भ्रष्टाचार, र अवैध गतिविधिलाई मलजल गर्ने नियन्त्रणबिहीन नगद प्रवाहबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । २० वर्षीया प्रकृति आफ्नो होस्टलको कोठामा शंकास्पद अवस्थामा मृत फेला परिन् । जब विद्यार्थीहरूले न्यायको माग गरे, विश्वविद्यालय प्रशासनले उनीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्नुको सट्टा आन्दोलन दबाउन खोज्यो ।

मुद्दाले अझ ठूलो राजनीतिक रूप तब लियो जब आरोपित अद्विक श्रीवास्तव भारतको सत्तारूढ पार्टीसँग जोडिएको खुलासा भयो । यसले यो केसमा वास्तविक न्याय सम्भव छ कि छैन भन्नेबारे गम्भीर आशंका उत्पन्न गराएको छ ।

यद्यपि यो घटनाको भावनात्मक र कानुनी पक्षबारे ध्यान दिइँदैछ, तर एउटा अझै गहिरो प्रश्न छ— पैसा र भ्रष्टाचारको भूमिका । यो घटना हामीलाई नियन्त्रणबिहीन आर्थिक लेनदेन, विशेषगरी नगदको दुरुपयोग, अपराध तथा अन्यायको कारक बन्ने कुरा तीव्र रूपमा स्मरण गराउँछ ।

विदेशी शिक्षा, अपराध, र अनियमित नगद प्रवाहको भूमिका

यस घटनामा सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको नेपालबाट विदेशी शिक्षामा जाने विद्यार्थीहरूको अवैध नगद कारोबार हो । नेपाल सरकारले यस्तो संस्थामा अध्ययन गर्न (NOC) प्रदान गर्दैन, तर पनि हजारौं विद्यार्थीहरू ती संस्थामा भर्ना हुन सफल हुन्छन् । कसरी? किनभने हुण्डी जस्ता अवैध पैसाको कारोबार गर्ने प्रणालीहरूले यसलाई सजिलो बनाएका छन् ।

हुण्डी प्रणाली एक अनौपचारिक, अवैध आर्थिक हस्तान्तरण विधि हो, जसले बैंकिङ प्रणालीलाई बाइपास गर्छ । यसले कर छली मात्र होइन, भ्रष्टाचारको गहिरो जरासमेत गाड्छ । नेपाल भारत खुला सिमानाको फाइदा उठाएर धेरै नेपाली विद्यार्थीहरूले ठुलो परिमाणमा नगद बोकेर पनि जान्छन् । यी कारोबारहरू बैंकिङ प्रणालीमार्फत नहुने भएर, सरकारले यसको स्रोत र प्रयोगबारे कुनै जानकारी राख्न सक्दैन ।

प्रकृति लम्सालको घटनामा पनि उनको शिक्षा खर्च बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाट गरिएको सम्भावना अत्यधिक छ । यही अपारदर्शिता यस्ता संस्थाहरूमा अपराध फस्टाउने मुख्य कारण हो किनभने नगद पैसा बिनाजाँच प्रवाहित भईरहन्छ, र कसैलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्न।

भ्रष्ट प्रशासन र मिलेमतोमा रहेका बैंकिङ प्रणालीहरू

जब पैसा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्छ, तब पनि भ्रष्ट बैंक र कर्मचारीहरूले आवश्यक NOC छ कि छैन भनेर जाँच गर्दैनन् । धेरै बैंकहरूले विद्यार्थीहरूको ठूला कारोबारलाई नाफामुखी दृष्टिले मात्र हेर्छन् । विश्वविद्यालयहरूको व्यापार ठूलो छ, र बैंकहरूलाई यसलाई नियमन गर्न कुनै चासो छैन ।

यदि यथोचित नियमन भएको भए, प्रकृति लम्सालको जस्तो घटना हुन पाउने थिएन । KIIT जस्ता विश्वविद्यालयलाई भर्ना पूर्व पूर्ण रूपमा जाँच गर्नुपर्ने हो । तर कडाइपूर्वक अनुगमन नहुँदा, भ्रष्ट अधिकारीहरू अवैध पैसाको प्रवाहलाई अनदेखा गर्छन्, जसले विद्यार्थीहरूलाई ब्ल्याकमेल, धम्की, र यहाँसम्म कि हत्याको समेत शिकार बनाउँछ ।

एक प्रणाली, जसले शक्तिशालीलाई जोगाउँछ

प्रकृति लम्सालको घटनाले पैसा र शक्तिको गहिरो गठबन्धन उजागर गर्छ । आरोपित अद्विक श्रीवास्तव प्रभावशाली राजनीतिक परिवारबाट आउँछन् । उसका विरुद्ध बलियो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि केस धुलोमा परिणत हुने संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।

वास्तविक अपराधीलाई सजाय दिने, विश्वविद्यालय प्रशासनका तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई बलिको बोको बनाइने सम्भावना छ । धनी र राजनीतिक पहुँच भएकाहरू सजायबाट जोगिन्छन् भन्ने कूरा यो घटनाले देखाउँछ । यदि प्रकृति लम्सालको परिवार प्रभावशाली हुन्थ्यो भने यो केसको अवस्था फरक पक्कै पनि फरक हुन्थ्यो  ।

यो असमानता हाम्रो प्रणालीको एक गहिरो समस्या हो जहाँ अझै पनि भौतिक नगद लेनदेन घुस, र अवैध आर्थिक कारोबारका अपराधीहरूलाई बचाउने माध्यम बनेको छ ।

मुख्य समस्या : नगदकै कारण भ्रष्टाचार सम्भव छ

यदि हामी यी समस्याहरूको मूल कारणको बारेमा बिचार गर्छौं भने यो स्पष्ट छ कि भ्रष्टाचार, अपराध, र कर चुहावटको मुख्य सक्षमकर्ता कागजी मुद्रा हो । नगद लेनदेनले मानिसहरूलाई गोप्य रूपमा कार्य गर्न अनुमति दिन्छ, जसले गर्दा जाँच र जवाफदेहीबाट बच्न सकिन्छ । अपराधी, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, र सरकारी कर्मचारीहरु उच्च मूल्यका कागजी नोटहरूमा निर्भर अर्थव्यवस्थामा फस्टाउँछन् । रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरूको अस्तित्वले नै अवैध लेनदेनहरू सजिलै हुन सक्ने बनाउँछ ।

कागजी मुद्रा दैनिक लेनदेनको लागि आवश्यक छ, तर यसको दुरुपयोगले यसको फाइदा भन्दा अधिक छ । डिजिटल संसारमा, जहाँ बैंकिङ पहुँच र इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी विधिहरू उपलब्ध छन, उच्च मूल्यका नोटहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा प्रचलनमा राखेर कुनै औचित्य छैन ।

व्यावहारिक समाधान :  नगद प्रणालीलाई हटाउने नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको मार्गचित्र

नोट खारेजीको मार्ग  : ९० दिने योजना

नगदरहित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण सावधानीपूर्वक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ताकि वैध आर्थिक गतिविधिहरूमा बाधा नपुगोस् र सिधा साधा जनताले दुःख नपाउने गरी सरकारले निम्न कदमहरू चाल्न आवश्यक छ ः

१. बैकिङ्ग सेवा अधिकतम उपयोग गर्नको लागी उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालय  तथा  अन्य मन्त्रालयमा दर्ता भएका खुद्रा पसलहरुले बैंकहरुबाट निशुल्क जडान हुने पोइन्ट अफ सेल्स (POS)  आदि बिद्युतिय माध्यमहरु एक महिना भित्र अनिवार्य रुपमा जडान गराउने

 २. दोश्रो महिनाको शुरु देखि खुद्रा पसलहरुमा बस्तु बिक्रि वा सेवा बिक्री बापतको सेवाको रु १ लाखसम्म डेबिट कार्ड  र सो भन्दा बढी चेक लगायत अन्य बैकिङ्ग माध्यमहरुबाट भुक्तानी लिने दिने ब्यबस्था गर्न गराउन निर्देर्शन दिने

३. दोश्रो महिनाको शुरु देखि सबै खुद्रा पसलले बस्तु खरिद, तलब र घरबहाल आदि सबैको भुक्तानी नोटबाट नगरेर  एकाउन्ट  पेयी चेक वा बैंक ट्रान्सफरबाट मात्र गर्ने

४.  तीन महिनामा पछि थप  एक महिनाको मौका दिएर रु ५०० र रु १,००० को नोट चलन चल्तीमा  नै  रोक लगाउने  र बृहद समस्याको समाधान गर्ने । अप्ठयारो पर्ने पालिकामा तीन पटकसम्म एक महिनाको समय थप्न सक्ने।

५. खुद्रा पसलहरुमा बस्तु खरिद वा सेवा लिए  बापतको भुक्तानी नगदको सट्टामा सजिलो  पारदर्शी डेबिट कार्डबाट गर्न लगाउने सो गर्नु पर्ने कारण र सो को फाइदाको सम्बन्धमा बृहत प्रचार प्रसार गर्ने ।

६  पोइन्ट अफ सेल (POS) लगाएत बिद्युतिय माध्यमहरु र डेबिट कार्डको  उपयोगले गर्दा साना करदाताहरुको कारोबार बढ्ने हुँदा ति साना करदाताहरुले तिर्नु पर्ने आयकर धेरै बढ्ने हुँदा ति बिक्रेताहरुलाई गत २ बर्षको आयकर भन्दा औषत २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी बार्षिक कर निर्धारण गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले ७ दिन भित्र ब्यबस्था गर्ने । यस्तै आन्तरिक राजस्वको संकलन पनि  अत्याधिक  बढ्ने हुँदा आमजनतालाई करको मार नपर्ने गरि गत २ बर्षको सम्बन्धित महिनामा बृद्घि भए जति मात्रसम्म कर लाग्ने गरि आगामी महिनामा कर घटाऊँदै  लैजाने ।

७. हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले  जिल्लास्थित उद्योग तथा बाणिज्य संघ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला स्थित स्थानीय सरकारहरु तथा बितीय संस्थाहरुसंग समन्वय गरि मन्त्रि परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने र सुझावहरु तथा कैफियतहरु उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयलमा पठाउने । कुनै पालिकामा POS आदि लागु गर्न सकिएको छैन र बूंदा ४ अनुसार लागु गर्न सकिदैन भने सो समस्याको समाधानको सुझाब सहित म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

८. उपप्रधानमन्त्री ज्युको संयोजकतत्वमा गृह, अर्थ र  उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयले केन्द्रिय स्तरमा अनुगमन समिति बनाउने र बाधा अड्चनको व्यवस्थापन गर्ने र कार्यान्वायन गर्ने, गराउने ।

किन राजनीतिज्ञ र नौकरशाहहरू परिवर्तनलाई विरोध गर्छन् ?

यस सुधारको सबैभन्दा ठूलो बाधक यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र नै हुन । उनीहरू मध्ये धेरै कागजी मुद्राले सक्षम पारेको भ्रष्ट प्रणालीमा फस्टाई रहेका छन् । यहाँसम्म कि तथाकथित नयाँ राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरुले पनि नोट खारेजीको लागि कुनै वास्तविक प्रतिबद्धता देखाएका छैनन् । यस मुद्दामा उनीहरूको मौनले उनीहरूले पटक पटक विरोध गरेको भ्रष्टाचारमा उनीहरूको पनि सहभागिता उजागर गर्छ ।

परिवर्तन गर्ने शक्ति भएतापनि, यी राजनीतिज्ञहरूले कार्य गर्न अस्वीकार गर्छन किनभने बिद्युतिय माध्यमहरु बाट हुने पारदर्शीताले उनीहरूको अवैध सम्पत्ति उजागर गर्नेछ, उनीहरूका वित्तीय नेटवर्कहरूलाई बिगार्नेछ, र उनीहरूको गोप्यतामा कार्य गर्ने क्षमतालाई समाप्त गर्नेछ । यदि उनीहरूले विरोध जारी राखे भने, उनीहरूलाई शीघ्र नै योग्यता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने नयाँ राजनीतिक लहरले प्रतिस्थापन हुनेछन ।

जनआन्दोलनको आवश्यकता

नोट खारेजी माग्ने जिम्मेवारी केवल राजनीतिज्ञहरूको मात्र नभई जनताको पनि हो । भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनका समर्थकहरू र वैकल्पिक राजनीतिज्ञहरूले कागजी मुद्रा उन्मूलनको लागि सक्रिय रूपमा अभियान चलाउनुपर्छ । उनीहरूले जागरूकता बढाउनुपर्छ, जनसमर्थन जुटाउनुपर्छ, र सरकारमा दबाब दिनुपर्छ । यदि आवश्यक भएमा, नगद रहित अर्थव्यवस्थाको माग गर्न जनआन्दोलन आव्हान गर्नुपर्छ ।

लेखक : एक बहादुर क्षेत्री,
हाल : म्याडिसन, अमेरीका

एकपछि अर्को घोटालाहरुको सिलसलेवर पर्दाफासले नेपालमा तरङ्ग ल्याएको छ । हाम्रो देशको गहिराइसम्म फैलिएर बसेको व्यापक भ्रष्टाचारलाई यी घोटालाहरूले उजागर गरेका छन् । १०० किलो सुन तस्करी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण घोटाला आदि लगायतका लाजमर्दा घटनाहरू अन्य थूप्रै घोटालाहरुमध्येका केही मात्र हुन । यी सबै घोटालाहरूको एउटै साझा कारण छ : कागजी मुद्राको दुरुपयोग । अब हामीले यस समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा सामना गरी अहिले तत्कालै सरकारले बाणिज्य तथा उद्योग बिभागमा दर्ता भएका सबै व्यवसायहरुलाई निर्देशन दिएर POS, QR, RTGS, IPS वालेट आदि जस्ता बिद्युतिय भुक्तानी माध्यम तथा गैर नगद बैंङ्गिक माध्यमहरुलाई व्यापक प्रयोगमा ल्याएर ९० दिनभित्र रु. १००० र रु. ५०० का कागजी नोटहरू खारेज गरी नगदबिहिन अर्थतन्त्रतर्फ रुपान्तरण गर्ने निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने समय आएको छ ।

घोटालामा कागजी नोटहरूको भूमिका

हालसालैको १०० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ठूलो परिमाणको तस्करीले त्यहा हुने गरेका तस्करीहरु असाध्यै व्यवस्थित रुपमा हुने गरेको र यसका साथै तस्करहरु र विभिन्न तहका कर्मचारीहरू समन्वयले एक संगठित सञ्जालको संकेत गर्छ । यस्ता अपरेसनबाट प्राप्त रकम प्रायः ठूलो मात्रामा नगदका रूपमा आउँछ जसले खासै कुनै सबुत छोड्दैन र सजिलैसँग पत्ता नलाग्ने गरी सार्न सकिन्छ ।

सरकारी जग्गा गैरकानूनी रूपमा निजी व्यक्तिहरूलाई स्थानान्तरण गरिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणले भ्रष्टाचारलाई सहज बनाउन नगदको ठुलै भूमिका हुन्छ भन्ने झन् प्रष्टसँग देखायो । यो प्रकरणमा पनि घूस स्वरूप कागजी मुद्रा आदानप्रदान भएको हुन पर्छ, जसले अपराधीहरूलाई कुनै प्रमाण नभेटिने गरी काम गर्न सक्षम बनायो ।

यस्तै गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पनि कागजी नोटहरूले अपराधीहरूलाई हत्कडी लगाउने प्रक्रियामा बाधा पु¥याउन र अन्यायलाई अधीनमा पार्न सहयोग पु¥याएको देखाउँछ । यि घटनाहरु सेटिङ्ग गर्नेहरु भित्र कुरा नमिलेर गल्तीबस बाहिर आएका उदाहरण मात्र हुन किनकी यस्ता अपराधहरु संस्थागत रुपमा तिन तहकै सरकारसम्मको मिलेमतोमा संङ्गठित रुपमा हुने गर्छन । यिनै घटनाहरूमा मात्र समस्याहरु सीमित छैन; कागजी मुद्रा कर छलीदेखि अवैध गतिविधिहरू, जस्तै लागूऔषध तस्करी र मानव तस्करीको लागि पनि वित्तीय व्यस्थापनसम्मका भ्रष्ट र गैरकानुनी गतिविधिहरूमा प्रयोग भई रहेको हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको उपकरण  : कागजी मुद्रा

कागजी नोटहरू दैनिक कारोबारका लागि सहज र अत्यन्त नै आवश्यक छन् । यस मुद्राको स्वभावले नै गैरकानूनी गतिविधिहरूका लागि यसलाई प्राथमिक माध्यम बनाएको छ । नगद कारोबारहरूमा बिद्युतिय भुक्तानीहरूले जस्तो ट्रेस गर्न मिल्ने र अडिट गर्न मिल्ने विशेषता हुँदैनन् र कुनै प्रमाण छोड्दैनन् । यस्तो अदृष्य प्रकृतिले भ्रष्टाचार फस्टाउन वातावरण तयार गर्छ, कानूनी शासनलाई कमजोर बनाउँछ र सार्वजानिक संस्थाहरू प्रतिको सार्वजनिक विश्वासलाई कम गर्छ ।

विशेष गरी रु. १,००० र रु. ५०० का उच्च मूल्यका नोटहरू अझ बढी समस्याजनक छन् । यी नोटहरूले ठूलो मात्रामा पैसा सहजै र गोप्य रूपमा लैजान सम्भव बनाएकाले घूसखोरीदेखि कालोबजारी कारोबारसम्मलाई निकै सहज बनाएको छ ।

समाधानको बाटो  : नगदरहित अर्थतन्त्र

भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न कागजी मुद्राका रु.१००० र रु.५०० मूल्यका नोटहरू लाई ९० दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटाउन साहसिक कदम चाल्नुपर्छ । यसका लागि सावधानीपूर्वक योजना र सम्बन्धित दृष्टिकोण आवश्यक छ ।

चरण १ :  बिद्युतिय  भुक्तानी पूर्वाधार अनिवार्य बनाउने  :

पहिलो चरणमा अहिले तत्काल नै नेपाल सरकारले बाणिज्य बिभाग तथा उद्योग विभागलाई आदेश जारी गरी उक्त बिभागहरुमा दर्ता भएका व्यवसायहरूले अनिवार्य रुपमा बिद्युतिय भुक्तानी प्रणालीहरू जस्तै POS मेसिन, QR कोड, र IPS, RTGS जस्ता गैर नगद बैंकिङ माध्यमहरू जडान तथा स्थापना गर्न र उक्त माध्यमहरुबाट मात्र लेनदेन (क्रय बिक्रय) गर्न पाउने प्रावधान लागू गर्नुपर्छ ।

जनचेतना अभियान :

सरकारले व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तो अभियानले नागरिकहरूलाई बिद्युतिय भुक्तानीका फाइदाहरू, नगदबाट सम्भावित भ्रष्टाचारका जोखिमहरू, र नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ रुपान्तरण गर्न आवश्यक कदमहरूबारे जानकारी दिन्छ ।

वित्तीय पूर्वाधार सुदृढ बनाउने  :

नेपालको वित्तीय पूर्वाधार बिद्युतिय कारोबारहरूको वृद्धिलाई सामना गर्न पर्याप्त बलियो हुनुपर्छ । यसको लागि सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्ने, साइबर सुरक्षा उपायहरू सुधार्ने र बिद्युतिय भुक्तानी प्लेटफर्महरूलाई भरपर्दो र प्रयोगकर्ता अनुकूल बनाउने जस्ता कार्यहरु गर्नु पर्छ ।

उच्च मूल्यका नोटहरूको उन्मूलन :

सरकारले ९० दिनभित्र माथि उल्लेखित बिद्युतिय भुक्तानी विकल्पहरूको व्यापक उपलब्धता तथा गैर नगद बैकिङ्ग माध्यमहरुको सर्वव्यापी, सरल र सुलभ प्रयोग सुनिश्चित गर्ने र गर्न लगाएर उक्त ९० दिनपछि रु. १,००० र रु. ५०० का नोटहरू पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ ।

नगदरहित अर्थतन्त्रका फाइदाहरू

नगदरहित अर्थतन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै वित्तीय समावेशीकरणलाई पनि प्रवद्र्धन गर्नेछ । यसले करको अनुपालन सुधार गर्न, सरकारी राजस्व वृद्धि गर्न र सार्वजनिक सेवामा लगानीलाई पनि सक्षम बनाउँछ ।

निष्कर्ष

नेपालले उच्च मूल्यका कागजी नोटहरूको उन्मूलन गरी नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रालाई सहज बनाउन अब निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ । नगदरहित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणले हाम्रो देशको भोलिका लागि थप उज्यालो र पारदर्शी मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

लेखक : सिए शिशिर ज्ञवाली

अख्तियार प्रमुखको प्रभावीहिन बयानबाजी

वाचा गर्छ, तर परिणाम सधैं निराशाजनक रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अ.दु.अ.आ) प्रमुखका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले फेरि एकपटक सार्वजनिक कार्यालयहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई उजागर गरेका छन् । तर, उनले उक्त कार्यक्रमहरुमा भ्रष्टाचारको अस्तित्व स्वीकार गरे , बिभिन्न किसिमका भ्रष्टाचारका उजुरीहरुका बारेमा फेहरिहस्त पेश गरे । तर भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि “सरकारका अगुवाईमा बिशेष अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ” भनी अस्पष्ट प्रतिक्रियात्मक उपाय बताए । उनका सुझावहरु केवल औपचारिकता मात्र हो र यसले केही भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न केही असर गर्न सक्ने छैन् । उनले प्रस्ताव गरको उपायले न भ्रष्टाचार रोक्छ न उनको सुझाव सरकारले मान्नेवाला छ । यसरी अख्तियार प्रमूखले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा लाचार र अनुपयूक्त  उपाय बताएर आफ्नै उपहास गरेका छन् ।

जबसम्म मूल कारणलाई सम्बोधन गरिन्न, कुनै पनि प्रयास सतही र प्रभावहिन नै रहनेछ ।

भ्रष्टाचारको जरा नगदको अनियन्त्रित प्रवाहमा रहेको छ, जसले घूस, कर छली, र अवैध वित्तीय गतिविधिलाई मलजल गर्छ । जबसम्म यस समस्यालाई जरैदेखि उखेलिँदैन, नियन्त्रणका कुनै पनि प्रयास असफल नै रहनेछन् । आफ्नो पदको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सक्ने अख्तियार प्रमुख जस्तो व्यक्तिले पनि नोट खारेजी जस्तो भ्रष्टाचारविरुद्धको सबैभन्दा बलियो अस्त्रको वकालत र सिफारिस गर्न असफल भएका छन् ।

उनले पद सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै नगदमा आधारित भ्रष्टाचार असम्भव बनाउने प्रणालीगत सुधारको माग गर्नुप्रथ्यो तर उनले त्यस्तो गरेनन् । तर, उनले भ्रष्टाचारबारे चिन्ता व्यक्त गर्न मात्र समय बिताए, जबकि भ्रष्टाचारीहरू निर्भय रूपमा आफ्नो कार्यहरु जारी नै राखे । उनको निर्णायक कदमको अभावका कारण, भ्रष्टाचार अझै पनि मौलाइरहेको छ । यसको अर्थ, उनको कार्यकालमा घूसखोरी र अवैध वित्तीय लेनदेन जारी रहनु स्वयंमा एउटा प्रमाण हो कि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नेहरू अख्तियारजस्ता निकायहरूसँग डराउँदैनन् र त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि छैन् ।

अख्तियारमा पारदर्शीताका बारेमा राम्रो ज्ञान भएका कैयौंको सङख्यामा कर्मचारीहरु छन् र उनीहरु सबैलाई कागजी नोटले नै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने तथ्य राम्रै संग अवगत छ । अख्तियारले नोट खारेजीको उपायको सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाव दिनु पर्छ, दबाब दिनु पर्छ । अख्तियारलाई नोट खारेजी गरेपछि भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ भन्ने राम्रोसंग थाहा छ तर उसले यसबारेमा बोल्दैन र यसका साथै यो कदम तथा यस अचुक उपाय लागु गराउन सुझाव दिने तथा पहल गर्ने गर्दैन । हालका अख्तियार प्रमूखको कार्यकालको अवधि अझै बाँकी छ । उनले नोट खारेजीको ऐजेण्डामा सरकारलाई सुझाव दिई यसलाई कार्यान्वयन गर्न सिफारीस गर्न सक्छन् र आफूलाई पारदर्शी राष्ट्र सेवकका रुपमा उभ्याउन सक्छन । यदि उनले यसो गर्न सकेनन भने आफूलाई पनि अरु भ्रष्ट कर्मचारीहरुकै कित्तामा उभ्याउने छन् र उनको लागि एउटा ठूलो मौका गुम्ने छ । 

वास्तविकता के हो भने, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, र व्यवसायीहरू कागजी नगदकै कारण भ्रष्टाचार, कर छलीमा रमाएर फलिफाप भइरहेका छन् । र यस्ता कर्मचारीहरुमा अख्तियारकै कर्मचारीहरु पनि रहेका छन् , हामीले अखबारहरुमा अख्तियारकै कर्मचारीहरुबाट पनि भ्रष्टाचार भएको भन्ने जस्ता खबरहरु सुन्दै आएकै छौं । यस्ता कर्मचारीहरु पनि बिभिन्न स्वार्थहरुका लागि ति राजनैतिक नेताहरु आदिको सिफारिस आदिको आर्शिवाद खाजिरहेका हुन्छन र आफूलाई उनीहरु जस्तै भ्रष्ट कित्तामा उभ्याइसकेका छन् । भौतिक नगदले उनीहरूलाई गोप्यता र अप्रत्यक्ष सलंग्नता प्रदान गर्छ । यो अब यस्तो पुरानो माध्यम बनिसकेको छ, जसले कालो धन, गैरकानुनी लेनदेन, र कर छलिलाई सहज बनाउँछ र अन्ततः सरकारमा जनताको विश्वास घटाउँदै लगेको छ । जबसम्म कागजी मुद्रा पूर्ण रूपमा हटाइँदैन र नेपाल बिद्युतिय वित्तीय प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदैन, तबसम्म अनुसन्धान, पक्राउ, वा सार्वजनिक घोषणाहरूले प्रभावकारी रूपमा भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने छैनन् ।

अब समय आइसकेको छ कि अख्तियार र सरकारले यस सत्यलाई स्वीकारेर ठोस कदम चालोस । यदि तुरुन्तै कारबाही गरिएन भने, भ्रष्टाचारद्वारा नेपालको आर्थिक र प्रशासनिक प्रणाली अझै कमजोर बन्नेछ ।

नगद :  भ्रष्टाचार र अपराधको मूल कारण

वित्तीय अनियमितताका सबै स्वरूपहरू—घूस, कर छली, अवैध सम्पत्ति सञ्चय—सबैको जरा एउटै हो ; कागजी मुद्रा । विशेष गरी, रु. ५०० र रु. १००० का उच्च मूल्यका नोटहरूले लेखा परिक्षण तथा नियामक निगरानीबाट बच्ने गैरकानुनी लेनदेनलाई सहज बनाउँछन् । बिद्युतिय भुक्तानीहरूमा हिसाब (किताबको छानबिन गर्न सकिन्छ, तर नगद लेनदेन गोप्य र प्रमाण नछोड्ने हुन्छ, जसले भ्रष्ट अधिकारी, तस्करहरु, र अपराधीहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न अवसर दिन्छ ।

अख्तियार प्रमुखले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै नोट खारेजीको वकालत गर्नुपथ्र्यो । जबसम्म वर्तमान स्वरूपमा नगद रहन्छ, तबसम्म भ्रष्टाचार कायम रहन्छ । तर, अख्तियार प्रमूखले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा वास्तविक समाधान खोज्नु भन्दा वषौंसम्म एउटै गुनासो मात्र दोहोर्याइरहे ।

नोट खारेजीको मार्ग  : ९० दिने योजना

नगदरहित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण सावधानीपूर्वक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ताकि वैध आर्थिक गतिविधिहरूमा बाधा नपुगोस् र सिधा साधा जनताले दुःख नपाउने गरी सरकारले निम्न कदमहरू चाल्न आवश्यक छ ः

१. बैकिङ्ग सेवा अधिकतम उपयोग गर्नको लागी उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालय  तथा  अन्य मन्त्रालयका बस्तु बिक्रि गर्ने वा सेवा बिक्री गर्ने खुद्रा पसलहरुले बैंकहरुबाट निशुल्क जडान हुने पोइन्ट अफ सेल्स (POS)  आदि बिद्युतिय माध्यमहरु एक महिना भित्र अनिवार्य रुपमा जडान गराउने

 २. दोश्रो महिनाको शुरु देखि खुद्रा पसलहरुले बस्तु बिक्रि वा सेवा बिक्री बापतको सेवाको रु १ लाखसम्म डेबिट कार्ड  र सो भन्दा बढी चेक लगायत अन्य बैकिङ्ग माध्यमहरुबाट भुक्तानी लिने दिने ब्यबस्था गर्न गराउन निर्देर्शन दिने

३. दोश्रो महिनाको शुरु देखि खुद्रा पसलहरु लगायतका बस्तु बिक्रेता र सेवा बिक्रेताले बस्तु खरिद, तलब र घरबहाल आदि सबैको भुक्तानी नोटबाट नगरेर  एकाउन्ट  पेयी चेक वा बैंक ट्रान्सफरबाट मात्र गर्ने

४.  तीन महिनामा पछि थप  एक महिनाको मौका दिएर रु ५०० र रु १,००० को नोट चलन चल्तीमा  नै  रोक लगाउने  र बृहद समस्याको समाधान गर्ने । अप्ठयारो पर्ने पालिकामा तीन पटकसम्म एक महिनाको समय थप्न सक्ने।

५. खुद्रा पसलहरुले बस्तु खरिद वा सेवा लिए  बापतको भुक्तानी नगदको सट्टामा सजिलो  पारदर्शी डेबिट कार्डबाट गर्न लगाउने सो गर्नु पर्ने कारण र सो को फाइदाको सम्बन्धमा बृहत प्रचार प्रसार गर्ने ।

६  पोइन्ट अफ सेल (POS) लगाएत बिद्युतिय माध्यमहरु र डेबिट कार्डको  उपयोगले गर्दा खुद्रा पसलहरु लगायत साना करदाताहरुको कारोबार बढ्ने हुँदा  ति  साना   करदाताहरुले तिर्नु पर्ने आयकर धेरै बढ्ने हुँदा ति बिक्रेताहरुलाई गत २ बर्षको आयकर भन्दा औषत २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी बार्षिक कर निर्धारण गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले ७ दिन भित्र ब्यबस्था गर्ने । यस्तै आन्तरिक राजस्वको संकलन पनि  अत्याधिक  बढ्ने हुँदा आमजनतालाई करको मार नपर्ने गरि गत २ बर्षको सम्बन्धित महिनामा बृद्घि भए जति मात्रसम्म कर लाग्ने गरि आगामी महिनामा कर घटाऊँदै  लैजाने ।

७. हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले  जिल्लास्थित उद्योग तथा बाणिज्य संघ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला स्थित स्थानीय सरकारहरु तथा बितीय संस्थाहरुसंग समन्वय गरि मन्त्रि परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने र सुझावहरु तथा कैफियतहरु उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयलमा पठाउने । कुनै पालिकामा POS आदि लागु गर्न सकिएको छैन र बूंदा ४ अनुसार लागु गर्न सकिदैन भने सो समस्याको समाधानको सुझाब सहित म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

८. उपप्रधानमन्त्री ज्युको संयोजकतत्वमा गृह, अर्थ र  उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयले केन्द्रिय स्तरमा अनुगमन समिति बनाउने र बाधा अड्चनको व्वस्थापन गर्ने र कार्यान्वायन गर्ने, गराउने ।

राजनीतिक द्वैध चरित्र  :  किन नेताहरू नोटबन्दीबारे मौन छन् ?

कागजरहित अर्थतन्त्रका स्पष्ट फाइदाहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालका नँया तथा पूराना राजनीतिक दलहरु,  स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरू समेत नोटबन्दीको वकालत गर्न असफल भएका छन् । यसको एकमात्र कारण हो  ः यिनीहरू स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूले दशकौंसम्म नगदमार्फत चुनावी खर्च, घुस, र व्यक्तिगत सम्पत्ति वृद्धिमा अवैध रकम प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

तर झनै निराशाजनक कुरा के हो भने नयाँ उदाएका दलहरू र स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरू, जसले परिवर्तन ल्याउने आशा भरोसा दिलाएका थिए, आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरु जस्तै तिनै पुराना भ्रष्ट मार्गमा लागेका छन् । यदि तिनीहरू साँच्चै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चाहन्थे भने, यिनीहरू नै बिद्युतिय अर्थतन्त्रको अभियान चलाउने थिए ।

तर वास्तविकता के हो भने संसदमा, सरकारी नीतिहरूमा, वा स्थानीय निकायमा कसैले पनि कागजी नोट खारेज गरी नगदरहित अर्थतन्त्र र कारोबारप्रति चासो देखाएका छैनन् । यसले प्रमाणित गर्छ कि यिनीहरूको मूख्य चासो जनताको भलाइ र शुसासन होइन, आफ्नै आर्थिक स्वार्थ मात्र हो ।

वैकल्पिक राजनीतिज्ञ र अभियन्ताहरू : अन्तिम आशाको केन्द्र

भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ सरकारमात्रको जिम्मेवारी हुनै सक्दैन । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका समर्थकहरू र वैकल्पिक राजनीतिज्ञहरूले कागजी मुद्रा हटाउने विचारलाई अगाडि बढाउन अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ । उनीहरूले नगदरहित अर्थतन्त्रका फाइदाहरूको बारेमा जनचेतना बढाउनुपर्छ, सरकारलाई यस सम्बन्धमा सिफारिसहरू गर्नु पर्छ, र सार्वजनिक अभियान र आन्दोलनहरू मार्फत दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । यदि आवश्यक भएमा, नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनको माग गर्दै जनआन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ ।

नयाँ राजनीतिक लहरको आवश्यकता

नोटबन्दी कुनै साधारण नीति परिवर्तन होइन ; यो नेपालको भविष्यका लागि अपरिहार्य छ । यदि हालका नेताहरूले यो समस्या समाधान गर्न आनाकानी गरे भने चाँडै उनीहरूलाई पारदर्शिता, योग्यता, र भ्रष्टाचारमुक्त समाजका पक्षधर नयाँ नेतृत्वहरूले विस्थापित गर्नेछन् । जनताले बुझ्नुपर्छ कि भ्रष्टाचारको स्थायी अन्त्य गर्ने एक मात्र तरिका भनेको यसलाई सम्भव बनाउने उपकरण जुन कागजी मुद्रा हो यसलाई हटाउनु पर्छ । यदि सरकारले अब कदम नचाले, नयाँ वैकल्पिक आन्दोलन जन्मन धेरै समय लाग्नेछैन ।

निष्कर्ष :  नोट खारेजी वा राजनीतिक अन्त्य

नेपालको वर्तमान राजनीतिक वर्ग एउटा दोबाटोमा छ । यदि उनीहरूले नोट खारेजीको आवश्यकतालाई उपेक्षा जारी राखे र प्रणालीगत भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न असफल भए भने उनीहरूलाई योग्यता र पारदर्शिताको वकालत गर्ने नयाँ राजनैतिक लहरले चाँडै प्रतिस्थापन गर्नेछ । नोट खारेजी केवल नीतिगत उपाय मात्र होइन, यो आजका राजनीतिज्ञहरूको अस्तित्वको लागि रणनीति पनि हो । यस सुधारलाई अंगीकार गरेर, उनीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न र जनविश्वास पुनस्र्थापना गर्न प्रतिबद्धता देखाउन सक्छन् । अन्यथा, उनीहरू जवाफदेहिता र परिवर्तनको माग गर्दै अगाडी बढेको जनताको दबाबमा परेर पछि हट्ने जोखिममा छन् ।

अन्तमा, राजनैतिक व्यक्तित्वहरुको लागि मार्गहरु स्पष्ट छन् ; कागजी मुद्रा हटाएर पारदर्शिताको नयाँ युग सुरु गर्ने वा यथास्थिति कायम राखेर राजनीतिक पतनको सामना गर्ने । अधुरा प्रयासहरू र खाली आश्वासनहरूको समय समाप्त भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य साहसिक र निर्णायक कार्यहरूमा निर्भर छ । नोट खारेजी केवल विकल्प मात्र होइन, यो आवश्यकता नै हो ।

On February 10, 2025, President Trump signed an executive order instructing Attorney General Pam Bondi to halt prosecutions under the FCPA. The order mandates a comprehensive review of current and past actions related to the law and calls for the development of new enforcement guidelines. During this review period, the initiation of new investigations under the FCPA is suspended.

The administration’s fact sheet on the executive order states, “U.S. companies are harmed by FCPA overenforcement because they are prohibited from engaging in practices common among international competitors, creating an uneven playing field.” President Trump further commented, “It turns out that in practicality it’s a disaster. Nobody wants to do business with the Americans.”

Implications for the Adani Group

The Adani Group has been under scrutiny by U.S. authorities for allegedly orchestrating a $265 million bribery scheme to secure solar power contracts in India. Gautam Adani, along with his nephew Sagar Adani and other senior executives, has been accused of paying substantial bribes to Indian state government officials to obtain favorable terms for solar power contracts. These actions allegedly violated the FCPA, leading to charges of securities fraud and conspiracy.

With the enforcement of the FCPA paused, the ongoing investigation into the Adani Group may experience delays or potential suspension. Legal experts suggest that this pause could provide temporary relief to the conglomerate, but the long-term implications will depend on the outcomes of the DoJ’s review and any subsequent policy changes.

Market Reactions and Investor Sentiment

Following the announcement of the executive order, shares of Adani Group companies experienced a notable surge. Adani Enterprises saw an increase of 4.5%, Adani Power rose by 4.2%, and Adani Green Energy climbed by 3.4% on the Bombay Stock Exchange. Investors appear optimistic that the pause in FCPA enforcement may alleviate some of the legal pressures facing the conglomerate.

Broader Implications and Future Outlook

While the suspension of FCPA enforcement may offer immediate relief to companies like the Adani Group, it has sparked a broader debate about the role of anti-bribery laws in promoting ethical business practices. Critics argue that pausing enforcement could undermine efforts to combat corruption and create an uneven playing field for businesses that adhere to ethical standards.

The long-term impact of this policy shift will depend on the findings of the DoJ’s review and the subsequent guidelines that emerge. Companies operating internationally will need to stay vigilant and monitor these developments closely to ensure compliance with evolving legal frameworks.

In conclusion, President Trump’s decision to pause FCPA enforcement marks a significant shift in U.S. anti-corruption policy, with immediate implications for high-profile cases like that of the Adani Group. As the situation unfolds, businesses and legal experts alike will be watching closely to understand the full impact of this change.

In a significant development, retired Kerala High Court judge, Justice C.N. Ramachandran Nair, has been implicated in a high-profile Corporate Social Responsibility (CSR) fund scam, casting a shadow over his recent appointment to the Munambam Judicial Commission. The case centers on allegations that individuals were defrauded through promises of heavily discounted goods, purportedly funded by CSR contributions.

Allegations and FIR Details

The primary accused, Ananthu Krishnan, allegedly misled numerous individuals and charitable organizations by offering products like two-wheelers, laptops, sewing machines, and household appliances at significantly reduced prices. He claimed these discounts were made possible through CSR funds from private companies. Operating as the coordinator of the National NGO Confederation, Krishnan reportedly approached various charitable societies, convincing them to identify beneficiaries and pool funds with him. Subsequently, multiple complaints have been filed across Kerala, alleging fraud and misappropriation.

One such complaint was lodged by Danimon, president of the Angadippuram Kisan Service Society (KSS) in Malappuram district. The First Information Report (FIR) registered at the Perinthalmanna Police Station accuses the NGO Confederation and its office bearers of misappropriating ₹34 lakh from KSS between April and November 2024. Justice Ramachandran Nair has been named as the third accused in this FIR, following the NGO Confederation and its chairman, Ananthu Krishnan. The charges include cheating and inducing delivery of property, as well as offenses committed by multiple persons with shared intent.

he Angadippuram Kisan Service Society (KSS) in Malappuram district. The First Information Report (FIR) registered at the Perinthalmanna Police Station accuses the NGO Confederation and its office bearers of misappropriating ₹34 lakh from KSS between April and November 2024. Justice Ramachandran Nair has been named as the third accused in this FIR, following the NGO Confederation and its chairman, Ananthu Krishnan. The charges include cheating and inducing delivery of property, as well as offenses committed by multiple persons with shared intent.

Business & Finance News India

Justice Nair’s Response

Justice Nair has vehemently denied any involvement in the alleged scam. He clarified that he was never a trustee or patron of the National NGO Confederation but had served as a legal advisor to the organization, a position he resigned from in June 2024. Expressing his dismay, he criticized the police for booking him without conducting a proper preliminary inquiry and suggested that the case might be an attempt to disrupt his work with the Munambam Commission.

Onmanorama

Implications for the Munambam Judicial Commission

Justice Nair’s recent appointment by the Kerala government to head an inquiry commission regarding the Munambam land dispute is now under scrutiny due to his alleged involvement in the CSR fund scam. High Court lawyer Kulathoor Jaisingh has written to Chief Minister Pinarayi Vijayan, urging the removal of Justice Nair from the commission to maintain the integrity of the inquiry.

India Legal Live

Broader Impact and Ongoing Investigations

The CSR fund scam has broader implications, with several prominent figures under investigation. Complaints have been filed against Indian Union Muslim League (IUML) MLA Najeeb Kanthapuram and Congress leader Laly Vincent, the latter having recently secured interim protection from arrest from the Kerala High Court. Additionally, an NGO led by BJP leader A.N. Radhakrishnan has been mentioned in certain complaints, indicating the widespread nature of the alleged fraud.

Business & Finance News India

As investigations continue, the legal community and the public are closely monitoring developments, particularly concerning the involvement of high-profile individuals and the potential impact on ongoing judicial inquiries.

The recent Delhi Assembly elections have reshaped the political landscape of the national capital, marking not just a victory for the Bharatiya Janata Party (BJP) but a dramatic downfall for the Aam Aadmi Party (AAP). After a 26-year wait, the BJP has reclaimed power, while AAP—once seen as a formidable political force—has suffered a crushing defeat. However, this outcome is not an overnight shift but a result of a long-standing power struggle in Delhi’s governance.

AAP’s Rise and Fall: From Promise to Populism

AAP emerged in 2013 as a political extension of the anti-corruption movement, quickly gaining traction among Delhi’s middle class and positioning itself as an alternative to traditional parties. Its promise of clean governance and grassroots involvement initially struck a chord with voters, enabling it to secure a dominant position in Delhi’s politics. However, over time, its governance style became increasingly defined by unchecked populism, controversial political tactics, and a polarizing approach.

Rather than focusing on sustainable development, AAP leaned heavily on welfare schemes to maintain its voter base. While welfare programs can be effective when managed responsibly, excessive reliance on subsidies without addressing deeper governance issues led to declining public confidence. Additionally, AAP’s leadership found itself embroiled in allegations of corruption and financial mismanagement. The revelation that Chief Minister Arvind Kejriwal had allegedly spent ₹52.7 crore of taxpayer money on refurbishing his residence shattered the party’s credibility, exposing a stark contrast between its founding principles and its actions in power.

The BJP’s Strategic Victory and Its Road Ahead

For the BJP, this election result represents not just a return to power but a reinforcement of its influence in the Hindi heartland. While the party had already maintained significant control over Delhi through the Lieutenant Governor’s office, municipal corporations, and law enforcement agencies, securing the state government consolidates its authority.

With this victory, the BJP has an opportunity to focus on governance improvements, particularly in infrastructure and civic amenities—issues that resonate with urban voters. The party’s continued dominance in neighboring states like Uttar Pradesh, Bihar, and Haryana further strengthens its grip on the region’s political and economic landscape.

Impact on the Opposition and National Politics

AAP’s defeat extends beyond Delhi, dealing a severe blow to Arvind Kejriwal’s national aspirations. His attempts to position himself as a challenger to Prime Minister Narendra Modi now seem unrealistic, as his party struggles with internal credibility issues. Additionally, AAP’s efforts to build a strong voter base among minority communities did not yield the expected results, further weakening its standing.

For the broader opposition, this election serves as a reality check. After the 2024 general elections, many believed a shift against the BJP was taking place. However, AAP’s collapse signals that the Opposition’s challenges remain significant. The Congress, though failing to secure seats in Delhi, might find AAP’s decline advantageous in reclaiming lost ground. However, it also raises questions about the party’s leadership in the INDIA bloc, as it faces mounting criticism for failing to unite opposition forces against the BJP.

Conclusion: A New Political Equation

Delhi’s election results highlight the volatility of contemporary Indian politics. While AAP’s meteoric rise once symbolized hope for a new political era, its governance shortcomings and credibility issues led to its downfall. Meanwhile, the BJP’s ability to capitalize on this moment reinforces its stronghold, not just in Delhi but across North India. As the political landscape continues to evolve, the Opposition must rethink its strategy if it hopes to mount an effective challenge against the ruling party.

n.The Case: 52 Kg Gold, ₹11 Crore Cash, and No Owner

In December 2024, a major financial scandal unfolded in Madhya Pradesh, India, when authorities recovered 52 kilograms of gold and approximately ₹11 crore in cash from an abandoned car in a forested area near Bhopal. The discovery sent shockwaves across the country, raising serious concerns about corruption and black money.

Investigators traced the vehicle to Saurabh Sharma, a former constable in the Madhya Pradesh Transport Department. Sharma, who had taken voluntary retirement to pursue real estate, was found to have amassed assets worth over ₹95 crore in just seven years. His holdings included luxury cars, high-end properties, and significant amounts of gold and silver. The sheer scale of his wealth, disproportionate to his official earnings, pointed to deep-rooted corruptio

Why Cash is the Root of Corruption

Corruption thrives in environments where money moves without traceability, and cash plays a central role in this process. The anonymity of cash transactions makes it nearly impossible to track illicit exchanges, facilitating bribery, tax evasion, and illegal wealth accumulation. In

India’s Electoral Bonds Scandal: Corrupt Firms, Political Gains

Introduction

The controversial electoral bond scheme in India has raised serious concerns about corruption and quid pro quo arrangements between corporations and political parties. Initially introduced by Prime Minister Narendra Modi’s government in 2017 as a means to ensure anonymous political donations, the scheme has now been declared unconstitutional by the Supreme Court. Recent disclosures reveal that companies under investigation for financial irregularities made hefty donations to political parties and subsequently received benefits, raising questions about coercion and favoritism.

Aurobindo Pharma: A Case of Political Favoritism?

One such case involves Aurobindo Pharma, whose director, P Sarath Chandra Reddy, was arrested by India’s Enforcement Directorate in 2022 for alleged involvement in a liquor scam. Merely five days later, the company purchased electoral bonds worth 50 million rupees ($600,000), all of which were donated to Modi’s Bharatiya Janata Party (BJP). Within months, Reddy turned state witness, and Aurobindo Pharma went on to donate an additional 250 million rupees ($3 million) to the BJP. This raises serious questions about whether law enforcement actions were influenced by corporate donations.

Data Revelations: Corruption or Coincidence?

The Supreme Court’s directive forced the State Bank of India (SBI) to release all data related to electoral bond transactions, revealing startling patterns. Analysis of the data showed that companies facing investigations by central law enforcement agencies collectively donated over 13 billion rupees ($15.5 million) to the BJP alone. While the BJP emerged as the largest recipient of these funds, regional parties such as the Trinamool Congress (TMC) and Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) also received significant contributions. Many of these donors later secured lucrative government contracts, fueling concerns of a pay-to-play system.

The Role of Future Gaming and Hotel Services

Future Gaming and Hotel Services Private Limited, owned by lottery magnate Santiago Martin, emerged as the top electoral bond buyer, purchasing bonds worth 13.68 billion rupees ($163 million) between 2020 and 2024. A large portion of these donations went to the TMC in West Bengal, a state where the lottery business is legal. Meanwhile, the DMK, which rules Tamil Nadu, another key market for the lottery business, received nearly 5 billion rupees ($60 million) from Future Gaming. The firm also donated 1 billion rupees ($13.3 million) to the BJP but continued to face financial crime investigations, indicating that political donations did not necessarily guarantee immunity.

DLF Group: A Shift in Political Allegiances?

One of the more surprising cases is that of the DLF Group, India’s largest publicly listed real estate company. Traditionally linked to the Congress party, DLF had previously benefited from its ties to former Prime Minister Rajiv Gandhi. However, in a surprising turn, the company began donating through electoral bonds, coinciding with a shift in political alliances. This raises further questions about whether companies use electoral bonds to align with ruling governments for business benefits.

Conclusion

The electoral bond scandal highlights systemic issues within India’s political funding system, with companies seemingly using donations to curry favor with ruling parties. While the BJP was the largest beneficiary, opposition parties also gained significantly, pointing to a broader issue of opaque political financing. With national elections approaching, these revelations have intensified public debate on transparency and corruption in India’s political ecosystem. The need for an independent investigation into the matter is more urgent than ever.