बागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीका निजी सचिव रवि थापाको रहस्यमय मृत्युले नेपालका वित्तीय तथा राजनीतिक प्रणालीमा जरा गाडेको भ्रष्टाचारलाई पुनः उजागर गरेको छ । उनको सहकारी बार्गेनिङमा संलग्नता, सार्वजानिक भएको अडियो रेकर्डिङ, र आत्महत्या नोटमा सहकारीसम्बन्धी विषय उल्लेख हुनु आदि घटनाहरूले अवैध आर्थिक कारोबारले कसरी सार्वजनिक विश्वासलाई कमजोर पार्दैछ भन्ने देखाउँछ । यो घटना अलग्गै कुनै एउटा घटनाको प्रतिनिधित्व मात्र होइन ; बरु कागजी मुद्राको अनियन्त्रित प्रवाह जस्तो ठूलो समस्याको संकेत हो जसले भ्रष्टाचार, सम्पत्ती शुद्दिकरण, तस्करी र कर छली जस्ता अपराधहरूलाई मलजल गरिरहेको छ ।
नगद कारोबारसँग सम्बन्धित आपराधिक क्रियाकलापहरूको पर्याप्त प्रमाण भए तापनि नेपालका पुराना र नयाँ दुवै राजनीतिक नेतृत्वहरु यी समस्याको जरो उखेल्न सक्ने नोट खारेजी जस्तो उपाय बारे मौन छन् । राजनीतिक दलहरू र र सरकारी निकायहरूको जानाजानी निष्क्रियताले उनीहरू आफैंले सुधार गर्नुपर्ने प्रणालीबाट लाभ उठाइरहेका छन् भन्ने पुष्टी गर्छ ।
कागजी मुद्राको दुरुपयोग : भ्रष्टाचार र अपराधको प्रमुख साधन
दैनिक कारोबारमा नगदको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, तर यथार्थ के हो भने यही नगद भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधहरूको प्रमुख आधार पनि हो । तस्करी, कर छली, घूस, र अवैध धन आर्जन सबै नगद कारोबारको अज्ञात स्वरूपकै कारण सम्भव हुन्छ । थापासँग सम्बन्धित सार्वजानिक अडियो, जसले नगद घूस प्रयोग गरेर सहकारीसम्बन्धी मुद्दाहरू सुल्झाउने प्रयासहरूले यो तथ्यको पुष्टि गर्छ । नेपालमा अवैध अर्थतन्त्र झनै फस्टाइरहेको छ, किनकि नगदलाई कुनै ट्रेस नभई सजिलै राख्न, ओसारपसार गर्न र कारोबार गर्न सकिन्छ ।
नेपालका प्रमुख भ्रष्टाचार काण्डहरू—सहकारी घोटालादेखि अवैध राजनीतिक कोष सङ्कलनसम्म—सबै कागजी मुद्रा मार्फत सम्भव भएका छन् । कुनै औपचारिक निगरानीबिना ग।रने तस्करीसमेत यसबाट अछुतो छैन, जहाँ अपराधीहरूले नगदमा आधारित अर्थतन्त्रको फाइदा उठाएर अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउने गर्छन । यदि नगद कारोबार पूर्ण रूपमा हटाइयो वा निकै सीमित गरियो भने यस्ता अपराधहरू गर्न अफ्ठ्यारो हुनेछ ।
सरकारले कागजी मुद्रा हटाइरहेको छैन, किन?
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यो छ कि किन सरकारले रु. ५०० र रु. १००० जस्ता ठूलो मूल्य भएका नोटहरू चरणबद्ध रूपमा हटाउने कुनै ठोस कदम उठाएको छैन? यसको उत्तर स्पष्ट छ—राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू आफैं भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । उनीहरू आफ्नै अवैध कमाइ संकलन गर्न र लुकाउन प्रयोग हुने प्रमुख साधन गुमाउन चाहँदैनन् ।
सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्या भएको सहकारीको रूपमा घोषणा गरिएको घटना यसको उदाहरण हो । सरकारी निकायहरूको मौन सहमतिले यस्ता घोटालाहरूलाई प्रश्रय दिएको स्पष्ट छ । यदि नोट खारेजी गरियो भने घूस, कमिसन र ‘हुन्डी’ मार्फत अवैध रकम तस्करी गर्न निकै कठिन हुनेछ ।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, नयाँ राजनीतिक लहर का रूपमा चिनिने वैकल्पिक पार्टीहरू र स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरू पनि यस विषयमा मौन छन् । यदि उनीहरू साँच्चै भ्रष्टाचारविरोधी हुन भने, उनीहरूले विमुद्रीकरणको पक्षमा आवाज उठाउनु पर्ने थियो । तर नगदविहीन कारोबारलाई अनिवार्य बनाउने कुनै पहल नगरिनु आदिले उनीहरू पनि हालको भ्रष्ट प्रणालीबाट फाइदा उठाइरहेका छन् भन्ने संकेत हो । संसदका समिति तथा अन्त कतै नीतिगत बहसहरूमा यी नयाँ नेताहरूको मौनताले उनीहरूको निष्क्रियता झल्काई रहेको छ । जसले ‘परिवर्तन’ को नारा दिएर भोट मागे, उनीहरू नै अहिले भ्रष्टाचारको चक्रमा समाहित भइसकेको अनुभुती सबै जनताले गरिरहेका छन् ।
नगदविहीन अर्थतन्त्रतर्फको बाटो : कागजी नोटहरू अनोपयुक्त बनाउनका लागि कदमहरू
नगदररहित अर्थतन्त्रतर्फको रुपान्तरण व्यवस्थित र सहज बनाउन एउटा योजना आवश्यक छ, जसले व्यवसायलाई अवरोध नगर्नुका साथै जनतामाथि बोझ पनि नपारोस् । सबै दर्ता भएका खुद्रा पसलहरूले एक महिनाभित्र बैंकहरूद्वारा निःशुल्क POS टर्मिनलहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसपछि दोस्रो महिनादेखि रु. १ लाखसम्मको भुक्तानी डेबिट कार्डमार्फत गर्नुपर्ने, र सो भन्दा माथिको भुक्तानी चेक वा बैंक स्थानान्तरणमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै, तलब र भाडा भुक्तानी पनि पूर्ण रूपमा डेबिट कार्ड आदि मार्फत गर्नुपर्नेछ ।
तीन महिनापछि रु. ५०० र रु. १,००० दरका नोटहरू बजारबाट फिर्ता लिइनेछन्, जसका लागि एक महिनाको संक्रमण अवधि प्रदान गर्नु पर्छ । कठिन परिस्थितिमा स्थानीय सरकारहरूलाई तीन महिनासम्मको समयावधि थप गर्न अनुमति दिन सकिन्छ । डिजिटल कारोबारको फाइदाबारे नागरिकहरूलाई जानकारी गराउन तथा डेबिट कार्डको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रव्यापी जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
डिजिटल कारोबार बढेसँगै कर अनुपालन सुधार हुनेछ, जसले गर्दा साना व्यवसायहरूको करयोग्य आय वृद्धि हुनेछ । तर, करको अतिरिक्त भार नपरोस भन्ने उद्देश्यले वार्षिक कर वृद्धिलाई पछिल्ला दुई वर्षको औसतभन्दा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सीमित गर्नु पर्छ । राजस्वको ऐतिहासिक प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दै कर दरलाई न्यायोचित बनाउन अर्थ मन्त्रालयले यो समायोजन सात दिनभित्र लागू गर्नु पर्छ ।
उचित कार्यान्वयनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले स्थानीय सरकार, उद्योग संघ, वित्तीय संस्थाहरू, र कानून कार्यान्वयन निकायहरूसँग सहकार्य गर्नु पर्छ । उनीहरूले पालना सुनिश्चित गर्ने, समस्या सम्बोधन गर्ने, र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलाई प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । कुनै समस्या उत्पन्न भएमा, नगरपालिकाहरूलाई उपयुक्त समाधानका साथ समयावधि थप गर्ने सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
केन्द्रीय तहमा, उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गृह, अर्थ, तथा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित निगरानी समिति गठन गर्न सकिन्छ, जसले योजनाको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नेछ र उत्पन्न समस्याहरू समाधान गर्नेछ । यसरी, नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको यो सम्पूर्ण दृष्टिकोण आर्थिक स्थिरता वा जनताको विश्वासलाई प्रभावित नगरी सहज रुपान्तरण सुनिश्चित गर्नेछ ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यको भविष्य
नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा छ । यदि हालको राजनीतिक व्यवस्थाले नोट खारेजीको विषयमा आलटाल मात्रै गरिरह्यो भने, निकट भविष्यमा इमानदार र पारदर्शिता वकालत गर्ने नयाँ पुस्ताका नेताहरूको उदय हुनेछ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानकर्ता र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूले नगदविहीन अर्थतन्त्रको पक्षमा खुला अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । जनचेतना अभिवृद्धि, नीति सिफारिस, र सार्वजनिक दबाबको माध्यमबाट सरकारले निर्णायक कदम चाल्न बाध्य पार्नु पर्छ ।
नोट खारेजी केवल एउटा नीति मात्र होइन; यो नेपालको अस्तित्वका लागि अत्यावश्यक छ । भ्रष्टाचार, कर छली, र वित्तीय अपराधको जालो तोड्न यो एक मात्र प्रभावकारी उपाय हो । यदि हालका राजनीतिज्ञहरूले यस दिशामा कुनै कदम चालेनन् भने, उनीहरूलाई इमानदार र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने नयाँ नेतृत्वले प्रतिस्थापन गर्नेछ ।
अब बहानाबाजी गर्ने समय सकियो । नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गर्नैपर्छ र भ्रष्टाचारमुक्त तथा समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न कागजी मुद्रालाई हटाउनु अनिवार्य छ ।
लेखक : सिए एक बहादुर क्षेत्री