विद्यार्थी समुदायलाई हल्लाएको एक मृत्यु
भारतको कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (KIIT) मा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको हालै भएको दर्दनाक मृत्युले न्याय, भ्रष्टाचार, र अवैध गतिविधिलाई मलजल गर्ने नियन्त्रणबिहीन नगद प्रवाहबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । २० वर्षीया प्रकृति आफ्नो होस्टलको कोठामा शंकास्पद अवस्थामा मृत फेला परिन् । जब विद्यार्थीहरूले न्यायको माग गरे, विश्वविद्यालय प्रशासनले उनीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्नुको सट्टा आन्दोलन दबाउन खोज्यो ।
मुद्दाले अझ ठूलो राजनीतिक रूप तब लियो जब आरोपित अद्विक श्रीवास्तव भारतको सत्तारूढ पार्टीसँग जोडिएको खुलासा भयो । यसले यो केसमा वास्तविक न्याय सम्भव छ कि छैन भन्नेबारे गम्भीर आशंका उत्पन्न गराएको छ ।
यद्यपि यो घटनाको भावनात्मक र कानुनी पक्षबारे ध्यान दिइँदैछ, तर एउटा अझै गहिरो प्रश्न छ— पैसा र भ्रष्टाचारको भूमिका । यो घटना हामीलाई नियन्त्रणबिहीन आर्थिक लेनदेन, विशेषगरी नगदको दुरुपयोग, अपराध तथा अन्यायको कारक बन्ने कुरा तीव्र रूपमा स्मरण गराउँछ ।
विदेशी शिक्षा, अपराध, र अनियमित नगद प्रवाहको भूमिका
यस घटनामा सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको नेपालबाट विदेशी शिक्षामा जाने विद्यार्थीहरूको अवैध नगद कारोबार हो । नेपाल सरकारले यस्तो संस्थामा अध्ययन गर्न (NOC) प्रदान गर्दैन, तर पनि हजारौं विद्यार्थीहरू ती संस्थामा भर्ना हुन सफल हुन्छन् । कसरी? किनभने हुण्डी जस्ता अवैध पैसाको कारोबार गर्ने प्रणालीहरूले यसलाई सजिलो बनाएका छन् ।
हुण्डी प्रणाली एक अनौपचारिक, अवैध आर्थिक हस्तान्तरण विधि हो, जसले बैंकिङ प्रणालीलाई बाइपास गर्छ । यसले कर छली मात्र होइन, भ्रष्टाचारको गहिरो जरासमेत गाड्छ । नेपाल भारत खुला सिमानाको फाइदा उठाएर धेरै नेपाली विद्यार्थीहरूले ठुलो परिमाणमा नगद बोकेर पनि जान्छन् । यी कारोबारहरू बैंकिङ प्रणालीमार्फत नहुने भएर, सरकारले यसको स्रोत र प्रयोगबारे कुनै जानकारी राख्न सक्दैन ।
प्रकृति लम्सालको घटनामा पनि उनको शिक्षा खर्च बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाट गरिएको सम्भावना अत्यधिक छ । यही अपारदर्शिता यस्ता संस्थाहरूमा अपराध फस्टाउने मुख्य कारण हो किनभने नगद पैसा बिनाजाँच प्रवाहित भईरहन्छ, र कसैलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्न।
भ्रष्ट प्रशासन र मिलेमतोमा रहेका बैंकिङ प्रणालीहरू
जब पैसा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्छ, तब पनि भ्रष्ट बैंक र कर्मचारीहरूले आवश्यक NOC छ कि छैन भनेर जाँच गर्दैनन् । धेरै बैंकहरूले विद्यार्थीहरूको ठूला कारोबारलाई नाफामुखी दृष्टिले मात्र हेर्छन् । विश्वविद्यालयहरूको व्यापार ठूलो छ, र बैंकहरूलाई यसलाई नियमन गर्न कुनै चासो छैन ।
यदि यथोचित नियमन भएको भए, प्रकृति लम्सालको जस्तो घटना हुन पाउने थिएन । KIIT जस्ता विश्वविद्यालयलाई भर्ना पूर्व पूर्ण रूपमा जाँच गर्नुपर्ने हो । तर कडाइपूर्वक अनुगमन नहुँदा, भ्रष्ट अधिकारीहरू अवैध पैसाको प्रवाहलाई अनदेखा गर्छन्, जसले विद्यार्थीहरूलाई ब्ल्याकमेल, धम्की, र यहाँसम्म कि हत्याको समेत शिकार बनाउँछ ।
एक प्रणाली, जसले शक्तिशालीलाई जोगाउँछ
प्रकृति लम्सालको घटनाले पैसा र शक्तिको गहिरो गठबन्धन उजागर गर्छ । आरोपित अद्विक श्रीवास्तव प्रभावशाली राजनीतिक परिवारबाट आउँछन् । उसका विरुद्ध बलियो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि केस धुलोमा परिणत हुने संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।
वास्तविक अपराधीलाई सजाय दिने, विश्वविद्यालय प्रशासनका तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई बलिको बोको बनाइने सम्भावना छ । धनी र राजनीतिक पहुँच भएकाहरू सजायबाट जोगिन्छन् भन्ने कूरा यो घटनाले देखाउँछ । यदि प्रकृति लम्सालको परिवार प्रभावशाली हुन्थ्यो भने यो केसको अवस्था फरक पक्कै पनि फरक हुन्थ्यो ।
यो असमानता हाम्रो प्रणालीको एक गहिरो समस्या हो जहाँ अझै पनि भौतिक नगद लेनदेन घुस, र अवैध आर्थिक कारोबारका अपराधीहरूलाई बचाउने माध्यम बनेको छ ।
मुख्य समस्या : नगदकै कारण भ्रष्टाचार सम्भव छ
यदि हामी यी समस्याहरूको मूल कारणको बारेमा बिचार गर्छौं भने यो स्पष्ट छ कि भ्रष्टाचार, अपराध, र कर चुहावटको मुख्य सक्षमकर्ता कागजी मुद्रा हो । नगद लेनदेनले मानिसहरूलाई गोप्य रूपमा कार्य गर्न अनुमति दिन्छ, जसले गर्दा जाँच र जवाफदेहीबाट बच्न सकिन्छ । अपराधी, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, र सरकारी कर्मचारीहरु उच्च मूल्यका कागजी नोटहरूमा निर्भर अर्थव्यवस्थामा फस्टाउँछन् । रु. ५०० र रु. १००० का नोटहरूको अस्तित्वले नै अवैध लेनदेनहरू सजिलै हुन सक्ने बनाउँछ ।
कागजी मुद्रा दैनिक लेनदेनको लागि आवश्यक छ, तर यसको दुरुपयोगले यसको फाइदा भन्दा अधिक छ । डिजिटल संसारमा, जहाँ बैंकिङ पहुँच र इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी विधिहरू उपलब्ध छन, उच्च मूल्यका नोटहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा प्रचलनमा राखेर कुनै औचित्य छैन ।
व्यावहारिक समाधान : नगद प्रणालीलाई हटाउने नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फको मार्गचित्र
नोट खारेजीको मार्ग : ९० दिने योजना
नगदरहित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण सावधानीपूर्वक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ताकि वैध आर्थिक गतिविधिहरूमा बाधा नपुगोस् र सिधा साधा जनताले दुःख नपाउने गरी सरकारले निम्न कदमहरू चाल्न आवश्यक छ ः
१. बैकिङ्ग सेवा अधिकतम उपयोग गर्नको लागी उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयमा दर्ता भएका खुद्रा पसलहरुले बैंकहरुबाट निशुल्क जडान हुने पोइन्ट अफ सेल्स (POS) आदि बिद्युतिय माध्यमहरु एक महिना भित्र अनिवार्य रुपमा जडान गराउने
२. दोश्रो महिनाको शुरु देखि खुद्रा पसलहरुमा बस्तु बिक्रि वा सेवा बिक्री बापतको सेवाको रु १ लाखसम्म डेबिट कार्ड र सो भन्दा बढी चेक लगायत अन्य बैकिङ्ग माध्यमहरुबाट भुक्तानी लिने दिने ब्यबस्था गर्न गराउन निर्देर्शन दिने
३. दोश्रो महिनाको शुरु देखि सबै खुद्रा पसलले बस्तु खरिद, तलब र घरबहाल आदि सबैको भुक्तानी नोटबाट नगरेर एकाउन्ट पेयी चेक वा बैंक ट्रान्सफरबाट मात्र गर्ने
४. तीन महिनामा पछि थप एक महिनाको मौका दिएर रु ५०० र रु १,००० को नोट चलन चल्तीमा नै रोक लगाउने र बृहद समस्याको समाधान गर्ने । अप्ठयारो पर्ने पालिकामा तीन पटकसम्म एक महिनाको समय थप्न सक्ने।
५. खुद्रा पसलहरुमा बस्तु खरिद वा सेवा लिए बापतको भुक्तानी नगदको सट्टामा सजिलो पारदर्शी डेबिट कार्डबाट गर्न लगाउने सो गर्नु पर्ने कारण र सो को फाइदाको सम्बन्धमा बृहत प्रचार प्रसार गर्ने ।
६ पोइन्ट अफ सेल (POS) लगाएत बिद्युतिय माध्यमहरु र डेबिट कार्डको उपयोगले गर्दा साना करदाताहरुको कारोबार बढ्ने हुँदा ति साना करदाताहरुले तिर्नु पर्ने आयकर धेरै बढ्ने हुँदा ति बिक्रेताहरुलाई गत २ बर्षको आयकर भन्दा औषत २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी बार्षिक कर निर्धारण गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले ७ दिन भित्र ब्यबस्था गर्ने । यस्तै आन्तरिक राजस्वको संकलन पनि अत्याधिक बढ्ने हुँदा आमजनतालाई करको मार नपर्ने गरि गत २ बर्षको सम्बन्धित महिनामा बृद्घि भए जति मात्रसम्म कर लाग्ने गरि आगामी महिनामा कर घटाऊँदै लैजाने ।
७. हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्थित उद्योग तथा बाणिज्य संघ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला स्थित स्थानीय सरकारहरु तथा बितीय संस्थाहरुसंग समन्वय गरि मन्त्रि परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने र सुझावहरु तथा कैफियतहरु उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयलमा पठाउने । कुनै पालिकामा POS आदि लागु गर्न सकिएको छैन र बूंदा ४ अनुसार लागु गर्न सकिदैन भने सो समस्याको समाधानको सुझाब सहित म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
८. उपप्रधानमन्त्री ज्युको संयोजकतत्वमा गृह, अर्थ र उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयले केन्द्रिय स्तरमा अनुगमन समिति बनाउने र बाधा अड्चनको व्यवस्थापन गर्ने र कार्यान्वायन गर्ने, गराउने ।
किन राजनीतिज्ञ र नौकरशाहहरू परिवर्तनलाई विरोध गर्छन् ?
यस सुधारको सबैभन्दा ठूलो बाधक यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र नै हुन । उनीहरू मध्ये धेरै कागजी मुद्राले सक्षम पारेको भ्रष्ट प्रणालीमा फस्टाई रहेका छन् । यहाँसम्म कि तथाकथित नयाँ राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरुले पनि नोट खारेजीको लागि कुनै वास्तविक प्रतिबद्धता देखाएका छैनन् । यस मुद्दामा उनीहरूको मौनले उनीहरूले पटक पटक विरोध गरेको भ्रष्टाचारमा उनीहरूको पनि सहभागिता उजागर गर्छ ।
परिवर्तन गर्ने शक्ति भएतापनि, यी राजनीतिज्ञहरूले कार्य गर्न अस्वीकार गर्छन किनभने बिद्युतिय माध्यमहरु बाट हुने पारदर्शीताले उनीहरूको अवैध सम्पत्ति उजागर गर्नेछ, उनीहरूका वित्तीय नेटवर्कहरूलाई बिगार्नेछ, र उनीहरूको गोप्यतामा कार्य गर्ने क्षमतालाई समाप्त गर्नेछ । यदि उनीहरूले विरोध जारी राखे भने, उनीहरूलाई शीघ्र नै योग्यता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने नयाँ राजनीतिक लहरले प्रतिस्थापन हुनेछन ।
जनआन्दोलनको आवश्यकता
नोट खारेजी माग्ने जिम्मेवारी केवल राजनीतिज्ञहरूको मात्र नभई जनताको पनि हो । भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनका समर्थकहरू र वैकल्पिक राजनीतिज्ञहरूले कागजी मुद्रा उन्मूलनको लागि सक्रिय रूपमा अभियान चलाउनुपर्छ । उनीहरूले जागरूकता बढाउनुपर्छ, जनसमर्थन जुटाउनुपर्छ, र सरकारमा दबाब दिनुपर्छ । यदि आवश्यक भएमा, नगद रहित अर्थव्यवस्थाको माग गर्न जनआन्दोलन आव्हान गर्नुपर्छ ।
लेखक : एक बहादुर क्षेत्री,
हाल : म्याडिसन, अमेरीका